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नया क़ानून विवाह कितना उचित?

भारत के विवाह कानून संशोधन बिल को कैबिनेट की मिली मंज़ूरी. इस संशोधित बिल में तलाक की स्थिति में पत्नी को पति की अचल संपत्ति से मुआवज़ा मिलने का प्रावधान है जिसकी राशि कोर्ट तय करेगी. साथ ही कोर्ट को ये भी हक है कि वो पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी के हिस्से को तय करे. इसके लिए एक नए सेक्शन को भी संशोधित बिल में जोड़ा गया है.
इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. लेकिन उससे पहले ही इस पर बहस काफी गर्म हो गई है.
एक तरफ लोगों का मानना है कि ये नया बिल पूरी तरह से पुरूषों के खिलाफ और उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है. इसे पूरी तरह से महिलाओं का पक्षधर प्रस्ताव बताया जा रहा है
दूसरी तरफ महिला संगठनों का कहना है कि इससे महिलाओं को, खास तौर पर, गरीब महिलाओं की तलाक की स्थिति में काफी मदद मिल जाएगी.
बहस के दोनों तरफ की दलीलों में अपनी धार है.
आप क्या सोचते हैं.
इस शनिवार, 20 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे बीबीसी इंडिया बोल में होगी इसी विषय पर चर्चा.
बहस में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1800-11-7000 या 1800-102-7001
इस बहस में आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं

प्रकाशित: 7/19/13 4:27 PM GMT

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